Last Updated : Aug 18 2018 11:14PM
News Highlights
Rs 500 cr assistance announced by PM Modi for flood ravaged Kerala; Reviews situation & undertakes aerial survey of flooded areas            Several state governments announce financial & material relief for Kerala flood victims            Army, Navy, Air force & NDRF pressed into rescue and relief operations in rain hit districts of Karnataka           

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समाचार संध्या

2045 HRS
09.08.2018

09/08/2018


समाचार संध्या


2045

मुख्य समाचार:-
  • संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति अत्‍याचार निवारण संशोधन विधेयक पारित किया। राष्‍ट्रीय खेल विश्‍वविद्यालय विधेयक को भी मंजूरी।

  • लोकसभा ने वस्‍तु और सेवा कर से सम्‍बद्ध चार संशोधन विधेयक पारित किए।

  • केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाओं के तहत राज्‍यों को रियायती दर पर दलहन देने के प्रस्‍ताव को मंजूर दी।प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को बारहवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के बाद भी जारी रखने की स्‍वीकृति।

  • केन्‍द्र ने परिवहन अधिकारियों को डिजी-लॉकर प्‍लेटफार्म के जरिए प्रस्‍तुत किए जाने वाले ड्राइविंग लाइसेंस, पंजीकरण प्रमाण पत्र और अन्‍य दस्‍तावेज स्‍वीकार करने को कहा।

  • केरल में भारी वर्षा और भूस्‍खलन की घटनाओं में मृतकों की संख्‍या बढ़कर 22 हुई।

  • लॉर्डस में भारत और इंगलैंड के बीच दूसरे क्रिकेट टेस्‍ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश के कारण रोका गया।

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संसद ने अनुसूचित जाति और जनजाति-अत्‍याचार निवारण संशोधन विधेयक 2018 पारित कर दिया है। राज्‍यसभा ने आज इसे ध्‍वनिमत से पारित कर दिया। लोकसभा इसे पहले ही मंजूरी दे चुकी है। इसका उद्देश्‍य अनुसूचित जाती और जनजाति समुदाय को न्‍याय देना है। संशोधित विधेयक में दलितों के प्रति अत्‍याचार करने वालों की गिरफ्तारी के लिए पूर्व अनुमति का प्रावधान हटा दिया गया है।


सामाजिक न्‍याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि सरकार गरीबों के कल्‍याण और दलितों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। उन्‍होंने कहा कि इस विधेयक में अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्‍याचार से संबंधित मामलों के लिए विशेष अदालतें बनाने का प्रावधान किया गया है। उन्‍होंने विपक्ष के इन आरोपों को नामंजूर कर दिया कि यह विधेयक किसी दवाब के तहत लाया गया है।


ये कहा गया कि ये विधेयक में जो संशोधन ला रहे हैं वह किसी दबाव के कारण। मैं कहना चाह रहा हूं कि जब सरकार बनी थी, नरेन्‍द्र मोदी जी ने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है , पिछड़े वर्ग के लिए समर्पित सरकार है, उस समय कौन सा दबाव था।


इससे पहले, कांग्रेस की कुमारी शैलजा ने भोजनावकाश के बाद चर्चा शुरू करते हुए भाजपा पर दलित विरोधी होने का आरोप लगाया।

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संसद ने राष्‍ट्रीय खेल विश्‍वविद्यालय विधेयक-2018 को मंजूरी दे दी है। इसे आज राज्‍यसभा ने पारित कर दिया। लोकसभा ने पिछले सप्‍ताह ही इसे पारित कर दिया था।


विधेयक में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मणिपुर में अपनी तरह का पहला राष्‍ट्रीय खेल विश्‍वविद्यालय स्‍थापित करने का प्रावधान है।


खेलमंत्री कर्नल राज्‍यवर्द्धन राठौड़ ने विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि इस विश्‍वविद्यालय के कुलाधिपति खेल के क्षेत्र से होंगे। श्री राठौड़ ने बताया कि खेलों के लिए भारत में विश्‍व स्‍तरीय व्‍यवस्‍था विकसित करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्‍पना को साकार करने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने खिलाडि़यों की हर जरूरत पर ध्‍यान केंद्रित किया है।


मैं आज सदन को बताना चाहूंगा कि हमारे देश की प्रतिभा बहुत जबरदस्‍त है और इस पोटेंशियल को ओलम्‍पिक पोडियम तक जोड़ने के लिए हम पैसे की कोई कमी नहीं होने देंगे। हम टेक्‍नॉलोजी की कोई कमी नहीं होने देंगे, हमारा समर्थन पूरा रहेगा।

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लोकसभा ने आज केन्‍द्रीय वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, समन्‍वित वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक, केन्‍द्रशासित प्रदेश वस्‍तु और सेवा कर संशोधन विधेयक और वस्‍तु और सेवा कर राज्‍य मुआवजा संशोधन विधेयक पारित कर दिया है। इन संशोधन विधेयकों में वस्‍तु और सेवा कर कानून में संशोधन कर रिटर्न फार्म को सरल बनाना और डेढ़ करोड़ रूपये तक के कारोबार को कम्‍पोजिशन योजना के तहत लाना है।


विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए वित्‍त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि वस्‍तु और सेवा कर के माध्‍यम से सरकार 125 करोड़ लोगों को सशक्‍त बना रही है और ये संघीय सहभागिता का सबसे अच्‍छा उदाहरण है।


चर्चा की शुरूआत करते हुए कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़़गे ने जी एस टी लागू करने पर सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि जी एस टी प्रणाली से छोटे और लघु और मझोले उद्योगों में रोजगार के अवसर न्‍यूनतम स्‍तर पर आ गये हैं।

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने मूल्‍य समर्थन योजनाओं के तहत खरीदी गई दाल के भंडार से विभिन्‍न कल्‍याणकारी योजनाओं के अंतर्गत रियायती दर पर राज्‍यों और केन्‍द्रशासित प्रदेशों को दलहन जारी किये जाने की मंजूरी दे दी है। नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को इसकी जानकारी देते हुए इलेक्‍ट्रानिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा कि इस योजना के तहत राज्‍यों से कहा गया है कि वे मौजूदा थोक बाजार मूल्‍य से 15 रूपये की रियायत पर दाल उत्‍पादक राज्‍यों से 34 लाख 88 हजार मीट्रिक टन अरहर, चना, मसूर, मूंग और उड़द की दाल उठा सकते हैं।

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आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के बाद भी जारी रखने को मंजूरी दे दी है। श्री रविशंकर प्रसाद ने बताया कि इससे 38 हजार 412 बस्‍तियों को सड़कों से जोड़ा जा सकेगा। यह योजना दिसम्‍बर 2000 में शुरू की गई थी।

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने तीन तलाक विधेयक में संशोधन के प्रस्‍ताव को मंजूरी दे दी है। इसके अनुसार तीन तलाक देने वाले व्‍यक्ति को जमानत पर रिहा करने का प्रस्‍ताव शामिल किया गया है। केन्‍द्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने यह जानकारी देते हुए बताया कि मंत्रिमंडल ने मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण विधेयक में तीन संशोधनों को मंजूरी दी है।


एफआईआर तभी स्‍वीकार की जाएगी, कॉग्‍नीजेबल अफेंस में जब एफ.आई.आर पत्‍नी करेगी, या उसका कोई ब्‍लउ का रिश्‍तेदार या शादी से रिश्‍तेदार दूसरा  अगर समझौता करने के लिए तैयार हैं तो उसका भी प्रावधान किया है मजिस्‍ट्रेट उचित टर्मस एण्‍ड कंडीशन पर वो कर सकता है और तीसरा मजिस्‍ट्रेट को बेल देने का अधिकार है लेकिन वो बेल पत्‍नी को सुनने के बाद देगा।


यह विधेयक लोकसभा से पारित हो चुका है लेकिन राज्‍यसभा में लम्बित है। संसद के मानसून सत्र का कल आखिरी दिन है, इसलिए सरकार इन संशोधनों को कल राज्‍यसभा में पेश कर सकती है। 

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केन्‍द्रीय मंत्रिमंडल ने अन्‍य पिछड़ा वर्ग आयोग की अवधि बढ़ाने के प्रस्‍ताव को मंजूरी दी है। इस साल नवंबर तक केंद्रीय सूची में अन्य पिछड़ा वर्गों के उप-वर्गीकरण के मुद्दे की जांच करने के उद्देश्‍य से अवधि के विस्तार को मंजूरी दी गई है।

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में आपात-स्थिति में प्रभावी कार्रवाई के लिए राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल की चार और बटालियन बनाने को मंजूरी दे दी है। श्री रविशंकर प्रसाद ने नई दिल्‍ली में संवाददाताओं को बताया कि देश के आकार को देखते हुए त्‍चरित कार्रवाई के लिए इनकी संख्‍या बढ़ाई जा रही है।


आज कैबिनेट ने फोर एडिशनल बटालियन ऑफ नेशनल डिजास्‍टर रिस्‍पॉन्‍स टीम को स्‍थापित करने का फैसला किया है। ये 637 करोड़ की लागत से इनकी स्‍थापना की जाएगी। देश में प्राकृतिक आपदा के समय कार्रवाई करने का एक प्रयास भारत सरकार ने किया है और पहाड़ों की चुनौतियों को देखते हुए ये चारों आरम्‍भ में जम्‍मू-कश्‍मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्‍तराखंड और दिल्‍ली में इनको स्‍थापित किया जाएगा।

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गुजरात में मृदा स्‍वास्‍थ्‍य कार्ड योजना से बड़ी संख्‍या में किसान लाभन्वित हो रहे हैं। यहां तक कि कम वर्षा वाले सौराष्‍ट्र जिले में भी किसान इस योजना का लाभ उठाकर फसलों के उत्‍पादन में बढोतरी कर रहे हैं और अपनी आय में वृद्धि कर  रहे हैं।


स्‍वयॉल हेल्‍थ कॉड योजना देश में पिछले दो सालों से लागू है और यह योजना का लाभ पाकर गुजरात के किसान समृद्ध हुए हैं। राज्‍य के अमरेली जिले की  किसान की सफल गाथा उन्‍हीं के मुंह से सुनते हैं -


मैं गुजरात के अमरेली का किसान हूं मेरा नाम रसिक बैदांदाड़ी है सरकार के स्‍वयॉल हेल्‍थ कार्ड योजना के तहत किसानों के खेतों की मिट्टी के नमूने  डिस्‍ट्रिक कृषि अधिकारी की टीम लेगी और इस योजना में स्‍वायॅल कार्ड के रूप में एक रिपोर्ट दी जाएगी एवं इस रिपोर्ट में किसान की जमीन की मिट्टी की पूरी जानकारी होगी, एक खेत और जमीन के लिए हर तीन साल में एक बार स्‍वायॅल हेल्‍थ कार्ड दिया जाएगा और निरीक्षण करने के बाद मिट्टी में कौन से तत्‍व या खाद डालने से फायदा होगा , इसकी जानकारी होगी और किसानों की आमदनी तीन गुना ज्‍यादा होगी। यह भारत सरकार की बहुत अच्‍छी योजना है।


सिर्फ अमरेली ही नहीं राज्‍य के अन्‍य जिलों के किसानों  के लिए भी यह योजना लाभदायी सिद्ध हुई है। आकाशवाणी अहमदाबाद से सरिता दलाल।

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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने परिवहन प्राधिकरण से कहा है कि वे डिजिलॉकर प्‍लेटफॉर्म के जरिये प्रस्‍तुत किये जाने वाले ड्राईविंग लाईसेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र और अन्‍य दस्‍तावेज स्‍वीकार करें। मंत्रालय ने इस बारे में राज्‍यों को परामर्श जारी किया है। मंत्रालय को सूचना अधिकार के तहत कई आवेदन और शिकायतें मिली हैं कि डिजिलॉकर या परिवहन ऐप पर यह दस्‍तावेज प्रस्‍तुत किये जाने पर यातायात पुलिस या मोटर वाहन विभाग उन्‍हें वैध नहीं मानता।

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केरल में भारी वर्षा और भूस्‍खलन की घटनाओं में मृतकों की संख्‍या बढकर 22 हो गई है।  राष्‍ट्रीय आपदा मोचन बल और सेना के दो दल बचाव कार्य में लगे हुए हैं।


लगातार बारिश से भूस्‍खल और बाढ़ ने पूरे राज्‍य में भारी नुकसान पहुंचाया है। बारिश उत्‍तरी जिले में सबसे ज्‍यादा प्रभावित है और इन्‍हीं जिलों में चेतावनी जारी की गई है। विभिन्‍न भागों में उच्‍चतम स्‍तर पर पहुंचने के कारण 22 जलाशयों के शटर खोले गए हैं। पेरिया नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्‍थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मुख्यमंत्री पिनाराय विजयन ने स्थिति का आकलन करने के लिए आज एक बैठक बुलाई थी। बैठक के बाद उन्‍होंने कहा कि राज्य में बाढ़ की स्थिति बहुत गंभीर है और सेना, नौसेना की सहायता मांग की गई है। आकाशवाणी समाचार के लिए तिरूवनन्‍तपुरम से शामिला ।

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राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज राष्‍ट्रपति भवन में आयोजित स्‍वागत समारोह में स्‍वतंत्रता सेनानियों को सम्‍मानित किया। यह आयोजन 'भारत छोड़ो आंदोलन' की 76वीं वर्षगांठ के सिलसिले में किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी उपस्थित थे। 

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राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद कल उत्‍तर प्रदेश में लखनऊ में एक जिला- एक उत्‍पाद सम्‍मेलन का उद्घाटन करेंगे। तीन दिन के इस सम्‍मेलन का उद्देश्‍य राज्‍य के प्रत्‍येक जिले के विशेष उत्‍पादों की ब्रांडिंग के साथ सूक्ष्‍म, लघु और मझौले उद्यमों को बढ़ावा देना है।

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल विश्‍व जैव ईंधन दिवस के अवसर पर नई दिल्‍ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें किसान, वैज्ञानिक, उद्यमी, विद्यार्थी, सरकारी अधिकारी तथा सांसद और विधायक शामिल होंगे। जैव ईंधन से कच्‍चे तेल के आयात पर निर्भरता कम की जा सकती है।

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भारत और इंग्लैंड के बीच लार्ड्स में दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बारिश के कारण शुरू नहीं हो सका है। लंदन में अभी भी बूंदा-बांदी हो रही है। मैच की शुरूआत से पहले ही बारिश हो गयी, जिसके कारण टॉस भी नहीं हो पाया है। पांच टेस्ट मैचों की श्रृंखला में इंग्लैंड एक-शून्य से आगे है।

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बम्‍बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 137 अंक बढ़कर 38 हजार चौबीस के नये रिकार्ड स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 21 अंक की बढ़त से ग्यारह हजार 471 हो गया।

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