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News Highlights
PM Modi reviews progress of Namami Gange project in Kanpur            Campaigning for 4th phase of Jharkhand assembly elections ends today            Assam situation improves; curfew relaxed in Guwahati & Dibrugarh            V Prez says focus should be on agro-based industries, other non-farm avenues to double farmers income            FASTags to become mandatory for all vehicles from tomorrow           

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समाचार संध्या

2045 HRS
15.07.2019
मुख्य समाचार:-

  • लोकसभा में एनआईए संशोधन विधेयक-2019 पारित। गृहमंत्री अमित शाह ने आश्‍वस्‍त किया-विधेयक का उद्देश्‍य किसी को निशाना बनाना नहीं बल्कि आतंकवाद को खत्‍म करना है।
  • कर्नाटक में मुख्‍यमंत्री एच०डी० कुमारस्‍वामी की सरकार बृहस्‍पतिवार को विश्‍वास मत का सामना करेगी।
  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने युवाओं से अपने कौशल को बेहतर बनाने के लिए विभिन्‍न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने का आहवान किया।
  • असम सहित पूर्वोतर राज्‍यों में बाढ़ की स्थिति गंभीर।
  • चीन के सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर, दूसरी तिमाही में पिछले 27 वर्षों के सबसे निचले स्‍तर छह दशमलव दो प्रतिशत पर आई।

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लोकसभा में राष्‍ट्रीय जांच एजेंसी संशोधन विधेयक-2019 पारित हो गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज इस विधेयक पर बहस के दौरान कहा कि एन०आई०ए० आतंकी घटनाओं की जांच के समय आरोपी व्‍यक्तियों की धार्मिक पहचान को नहीं देखता। उन्‍होंने कहा कि विधेयक का उद्देश्‍य आतंकवाद समाप्‍त करना है न कि किसी को निशाना बनाना है।


नरेन्‍द्र मोदी सरकार की इस कानून को मिसयूज करने की न कोई इच्‍छा है, न मंशा है, न हम कभी होने देंगे। यह कानून का शुद्ध रूप से उपयोग है आतंकवाद को खत्‍म करने का है। जो कोई भी इसके दायरे में आएगा उसको नसीहत करने का काम यह कानून करेगा।


गृहमंत्री ने उन आरोपों का खण्‍डन किया कि आतंकवाद निवारण अधिनियम-पोटा की तरह इस कानून का भी दुरूपयोग होगा।


इससे पहले, गृह राज्‍यमंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एन०आई०ए० संशोधन विधेयक-2019 पेश किया। विधेयक पेश करते समय उन्‍होंने आशा व्‍यक्‍त की कि जांच एजेंसी, विदेशों में भारतीय दूतावासों और परिसम्‍पत्तियों के खिलाफ आतंकी हमलों की जांच कर सकेगी। एन०आई०ए० नशीले पदार्थ, हथियार, महिलाओं की तस्‍करी और साइबर आतंकवाद के मामलों की भी छानबीन कर सकेगा।


कांग्रेस के मनीष तिवारी ने बहस में भाग लेते हुए चेतावनी दी कि एन०आई०ए० को अतिरिक्‍त अधिकार देने से देश पुलिस राज्‍य में बदल जाएगा। उन्‍होंने कहा कि राजनीतिक बदले की भावना से एजेंसी के दुरूपयोग की संभावना बढ़ जाएगी।

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स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री डॉक्‍टर हर्षवर्धन ने आज लोकसभा में सरोगेसी नियमन विधेयक 2019 पेश किया। पिछली लोकसभा से यह विधेयक पारित हो चुका था, लेकिन लोकसभा भंग होने के कारण यह अमान्‍य हो गया। इसके माध्‍यम से भारत में कमर्शियल सरोगेसी को प्रतिबंधित किया जाना है।

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केंद्र सरकार ने कहा है कि इस महीने की 10 तारीख तक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत कुल तीस लाख 85 हजार 205 लोगों का पंजीकरण किया गया है। आज लोकसभा में एक लिखित उत्‍तर में श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लाभ के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के नाम से एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना शुरू की है। उन्‍होंने कहा कि इस योजना के तहत, लाभार्थियों को एक निर्धारित राशि का भुगतान करना होगा और केंद्र सरकार भी उतनी ही राशि लाभार्थी के खाते में जमा कराएगी।

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सरकार ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित नेहरू संग्रहालय स्मारक और पुस्तकालय को भारत के पूर्व प्रधानमंत्रियों के स्मारक के रूप में घोषित करने का इसका कोई इरादा नहीं है।


आज लोकसभा में एक लिखित जवाब में, संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने कहा कि सरकार ने तीन मूर्ति परिसर में भारत के सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम पर एक नया संग्रहालय स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।

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कर्नाटक में बृहस्‍पतिवार को राज्‍य के मुख्‍यमंत्री एच०डी० कुमारस्‍वामी की सरकार विश्‍वास मत का सामना करेगी। यह घोषणा कर्नाटक विधानसभा के अध्‍यक्ष के आर रमेश कुमार ने आज बेंगलूरू में की।


कर्नाटक विधानसभा का सत्र शनिवार-रविवार के अवकाश के बाद आज फिर शुरू हुआ। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक के बाद विधानसभा अध्‍यक्ष ने कहा कि विश्‍वास मत के पहले सदन में और कोई कार्य नहीं होगा।


राजनीतिक संकट को देखते हुए कांग्रेस विधायक दल की बैठक आज सुबह एक होटल में हुई। पूर्व मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया ने बैठक की अध्‍यक्षता की और विश्‍वास मत के दौरान बागी विधायकों का समर्थन जुटाने की रणनीति पर विचार-विमर्श किया। बाद में राजस्‍व मंत्री आर. वी देशपांडे ने कहा कि सरकार के अस्तित्‍व के बारे में निर्णय सदन के बाहर नहीं, बल्कि सदन के भीतर लिया जाएगा। उन्‍होंने विश्‍वास व्‍यक्‍त किया कि पूर्व मंत्री रामलिंगा रेड्डी अपना त्‍याग पत्र वापस लेंगे और विश्‍वास मत के दौरान गठबंधन सरकार का समर्थन करेंगे। मुख्‍यमंत्री एच डी कुमारस्‍वामी को विश्‍वास है कि उनकी सरकार इस संकट से उबर जाएगी। बैंगलुरू से आर मूर्ति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनीषा खन्‍ना।

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उच्‍चतम न्‍यायालय कर्नाटक के और पांच कांग्रेसी बागी विधायकों की याचिका की सुनवाई कल करने पर सहमत हो गया है। कल ही उन दस विधायकों की लम्बित याचिका पर भी सुनवाई होनी है जिन्‍होंने न्‍यायालय से विधानसभा अध्‍यक्ष को उनका इस्‍तीफा स्‍वीकार करने का निर्देश देने की मांग की है।

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गोवा विधानसभा का 20 दिन का सत्र आज से पणजी में शुरू हुआ। मुख्‍यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन में घोषणा की कि राज्‍य में लौह अयस्‍क के ढेरों की ई-नीलामी अगले 15-20 दिनों में शुरू हो जाएगी।


मुख्‍यमंत्री ने बताया कि राज्‍य सरकार केन्‍द्र सरकार की मदद से कानूनी तौर पर खनन मुद्दे को हल करने का प्रयास कर रही है।

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने युवाओं से विभिन्‍न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने को कहा है, ताकि वे अपने कौशल को बेहतर बना सकें। कौशल भारत मिशन की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर आज नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सुश्री सीतारामन ने कहा कि सरकार द्वारा शुरू की गईं विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर युवा और अधिक कुशल बन सकते हैं।


कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री डॉक्‍टर महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि सरकार देश के युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा दे रही है।


सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि डिजिटल इंडिया से भ्रष्टाचार को खत्‍म करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि अवसरों के नए क्षेत्रों को तलाशने की आवश्यकता है और पर्याप्‍त कुशल लोगों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है।


मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि भविष्य में जबरदस्त अवसर होंगे और इसलिए कौशल-विकास की आवश्यकता है।


ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि कौशल प्रशिक्षण से लोगों को बेहतर आजीविका सुनिश्चित करने तथा गरीबी समाप्‍त करने में मदद मिलेगी।

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प्रधानमंत्री के भारत को विश्‍व की कौशल राजधानी बनाने के आह्वान को सच्‍चाई में बदलने का काम अब जोर पकड़ने लगा है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना-पी एम के वी वाई के सुचारू क्रियान्‍वयन से देश के दूरदराज इलाकों के युवाओं को विशेष रूप से लाभ हो रहा है।


प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का एकमात्र उद्देश्य लोगों को कुशल और आत्‍म निर्भर बनाना है। महाराष्‍ट्र के पालघर जिले के युवा जो 10वीं और 12वीं कक्षा पास कर चुके हैं, कौशल विकास केंद्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण ले रहे हैं। प्रशिक्षण ने इन युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाकर बड़े पैमाने पर मदद की है और इसके साथ-साथ ही उन्हें अपने परिवार के लिए अतिरिक्त आय में योगदान करने में भी मदद कर रहा है। हमने ऐसे ही कुछ लाभार्थियों से बात की।


मेरा नाम प्राजक्‍ता मिस्‍त्री है। मैं विरार में रहती हूं। मेरा 12वीं तक प्रशिक्षण हो चुका है। उसके बाद भी मुझे अच्‍छी नौकरी नहीं मिल रही थी। जिला कौशल जो योजना रहती है उसके तहत मैं टैली अकाउंट के बारे में फ्री ऑफ कॉस्‍ट में एजुकेशन दिया जाता है। इसके बारे में मुझे पूरी तरह से जानकारी मिली। मैंने वहां पर एडमिशन लिया, जहां पर जीएसटी के बारे में पूरी तरह से जानकारी देकर अच्‍छे तरीके से रोजगार मिल रहा है।


मेरा नाम गणेश रामा गोरा है। मैं कौशल विकास अंतरगत डॉन बोस्‍को टेक्‍निकल इंस्‍टीटयूट में आयरन एंड गैस वेलडिंग का कोर्स प्रशिक्षण किया और मैं छह महीने के बाद कॉन्‍ट्रेक्‍टर के पास गया उससे अनुभव लिया और मेरा सैलरी 10-15 हजार मिलता है।


प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत अधिक से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्राप्त करने के साथ, देश में कौशल विकास-आधारित नौकरियों का भविष्य उज्ज्वल हो रहा है। कुनाल शिंदे, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।

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आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से आज प्रसारित होने वाले साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का विषय हैः‘‘स्किल इंडिया-कौशल भारत कुशल भारत’’। यह कार्यक्रम एफ एम गोल्ड चैनल और अतिरिक्त मीटरों पर रात साढ़े नौ बजे से प्रसारित किया जायेगा।


श्रोता 0 1 1-2 3 3 1-4 4 4 4 और टोल फ्री नंबर 1 8 0 0-1 1-5 7 6 7 पर कॉल कर स्‍टूडियो में मौजूद विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं।


आप हमारे ट्वीटर हैंडल @airnews s पर भी #tag आस्क एआईआर का इस्तेमाल करते हुए अपने सवाल पोस्‍ट कर सकते हैं। यह कार्यक्रम दूरदर्शन के डीटीएच-डीडी डायरेक्‍ट प्‍लस पर भी उपलब्‍ध रहेगा।

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पश्चिम बंगाल ने पिछले वित्‍त वर्ष में सहकारी क्षेत्र में स्‍वयं सहायता समूहों को ऋण दिलाने के मामले में देश में सबसे अच्‍छा काम किया है। राष्‍ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक-नाबार्ड की रिपोर्ट का उल्‍लेख करते हुए मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने फेसबुक पोस्‍ट में कहा है कि राज्‍य में पिछले वित्‍त वर्ष के दौरान 97 हजार 535 स्‍वयं सहायता समूहों को सरकारी क्षेत्र में ऋण प्रदान किए गए। इससे बड़ी संख्‍या में महिलाओं सहित बहुत से लोगों को रोजगार मिला।

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असम और पूर्वोत्‍तर राज्‍य में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है।


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विनाशकारी बाढ़ से जूझ रहे असम को हरसंभव मदद और सहयोग का आश्वासन दिया है। प्रधानमंत्री ने आज मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल से टेलीफोन पर इस संबंध में बातचीत की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में चलाए जा रहे राहत और बचाव कार्यों की जानकारी दी।


असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्‍य में बाढ़ से 28 जिलों में 27 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।


प्रदेश के कई महत्‍वपूर्ण सड़क जलमग्न होने से वाहनों की आवाजाही बुरी तरह प्रभावित हुई है। 83 हज़ार लोग राहत शिविरों में शरण लिए हुए है और सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ दलों को राहत और बचाव कार्य में लगाया गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का नब्बे प्रतिशत हिस्सा जलमग्न है और वहां के जानवर उच्च क्षेत्र में शरण लिए हुए हैं। इस बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्‍द्र सिंह शेखावत कल ऊपरी असम में हवाई सर्वेक्षण करेंगे। बाद में वह असम सरकार के वरिष्‍ठ मंत्रियों और अधिकारियों के साथ गुवाहाटी में एक समीक्षा बैठक करेंगे। मानस प्रतिम शर्मा, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।

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मिजोरम में लगातार हो रही बारिश से राज्‍य के कई इलाकों में बाढ़ का प्रकोप जारी है।


अरूणाचल प्रदेश और मेघालय में लगातार बारिश जारी है।

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बिहार में दस जिलों में बाढ़ की स्थिति गम्‍भीर बनी हुई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बाढ़ से 55 ब्‍लॉकों में 18 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और चालीस हजार से अधिक लोग को राहत शिविरों में रह रहे हैं।


राज्य की सभी प्रमुख नदियां पिछले चार दिनों से उफान पर हैं। बाढ़ के कारण बड़े पैमाने पर सार्वजनिक और निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है। राज्य सरकार द्वारा डेढ़ सौ राहत शिविर और तीन सौ तेरह सामुदायिक रसोई घर चलाये जा रहे हैं, जहां बाढ़ के कारण विस्थापित लोगों को भोजन और पीने का पानी उपलब्ध कराया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और एसएसबी की पच्चीस टीमों को विभिन्न इलाकों में बचाव और राहत कार्य में लगाया गया है। धर्मेन्द्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार पटना।

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चीन की आर्थिक वृद्धिदर इस वर्ष की दूसरी तिमाही में रिकॉर्ड निचले स्‍तर छह दशमलव दो प्रतिशत पर आ गई। सरकारी आंकड़ों के अनुसार चीन के सकल घरेलू उत्‍पाद की वृद्धि दर पहली तिमाही की छह दशमलव चार प्रतिशत से घटकर दूसरी तिमाही में छह दशमलव दो प्रतिशत रही। पिछले 27 वर्षो में सकल घरेलू उत्‍पाद वृद्धि दर सबसे निचले स्‍तर पर रिकॉर्ड किया गया।

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