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News Highlights
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समाचार संध्या

2045 HRS
10.12.2019
मुख्य समाचार :-

  • लोकसभा ने एकमत से 126वां संविधान संशोधन विधेयक पारित किया, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण अगले दस वर्ष और बढ़ा।

  • शस्‍त्र संशोधन विधेयक को भी संसद की मंजूरी, इसका उद्देश्‍य व्‍यक्तिगत लाइसेंसों की संख्‍या कम करना और नियमों के उल्‍लंघन के लिए दंड बढ़ाना है।

  • झारखंड विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार समाप्‍त, 17 निर्वाचन क्षेत्रों में बृहस्‍पतिवार को वोट डाले जायेंगे।

  • राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा- महिलाओं के विरूद्ध अपराधों को देखते हुए समाज को समानता के अधिकार के अपने दृष्टिकोण पर दोबारा विचार करना चाहिए।

  • नेपाल में 13वें दक्षिण एशियाई खेलों का समापन, भारत पदक तालिका में शीर्ष स्‍थान पर।

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लोकसभा ने आज सभी दलों के समर्थन से 126वां संविधान संशोधन विधेयक 2019 पारित कर दिया। विधेयक पर हुए मत विभाजन में सदन में उपस्थित सभी 355 सदस्‍यों ने इसका समर्थन किया। संशोधन विधेयक में लोकसभा तथा राज्‍य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की अवधि बढ़ाने का प्रस्‍ताव है। इसे 10 वर्ष और बढ़ाकर 25 जनवरी 2030 तक करने का प्रस्‍ताव है।


विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए विधि और न्‍याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय लंबे समय से वंचित रहे हैं और उनके साथ भेद-भाव होता रहा है इसलिए आरक्षण का विस्‍तार एक उचित कदम है।


मुझे लगता है कि पूरा सदन सर्वानुमति से इसको पारित करेगा सर, हम सबोका कमिटमेंट होना चाहिए सर। वो हमारे बंधु हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे परिवार हैं, अगर ऐतिहासिक कारणों से उनको इन डिस्‍क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ तो इस देश का नैतिक कर्तव्‍य है और इस सदन का वैधानिक कर्तव्‍य है कि हम इसको आगे बढ़ाए, इस दृष्टिकोण से लेकर मैं इस बिल को आपके सामना आया है।


रविशंकर प्रसाद ने कहा कि निजी क्षेत्र में आरक्षण पर निजी उद्योगों को संवेदनशील बनाया जा रहा है। विधि मंत्री ने बताया कि विधेयक में एंग्‍लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाने का प्रावधान नहीं किया गया है क्‍योंकि 2011 की जनगणना के अनुसार देश में इनकी कुल संख्‍या 296 रह गई है।


इससे पहले, चर्चा की शुरूआत कांग्रेस के हीबी ईडेन ने की। विस्‍तार से की गई चर्चा में डी एम के, तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, जनता दल यूनाइटेड, बीजू जनता दल, एन सी पी और भाजपा के सांसदों ने भाग लिया।

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राज्‍यसभा में शस्‍त्र संशोधन विधेयक-2019 पारित किए जाने के बाद आज संसद ने भी उसका अनुमोदन कर दिया है। इस विधेयक में शस्‍त्र अधिनियम उन्‍नीस सौ उनसठ में संशोधन का प्रस्‍ताव है। इस संशोधन विधेयक में एक व्‍यक्ति को कई हथियार प्राप्‍त करने के लाइसेंस में कटौती करना और संबंधित कानून के उल्‍लंघन पर दंड की सीमा बढाने का प्रावधान है। विधेयक का उद्देश्‍य हथियार प्राप्‍त करने के लाइसेंस की वैधता तीन वर्ष से बढाकर पांच वर्ष किए जाने की भी व्‍यवस्‍था है।


चर्चा का जवाब देते हुए गृहराज्‍य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा कि हथियारों के अवैध निर्माण और उनकी तस्‍करी चिंता का कारण है और लोगों की सुरक्षा के लिए प्रभावशाली नियम कानून बनाने जरूरी हैं। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने गोलियों के इस्‍तेमाल पर नज़र रखने के लिए प्रत्‍येक गोली पर सीरियल नम्‍बर लिखे होने चाहिए। उन्‍होंने बताया कि पिछले पांच वर्षों में अवैध हथियारों और गोली बारूद बरामद किए जाने की संख्‍या बड़ी है। उन्‍होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्‍य हथियारों की अवैध तस्‍करी को रोकना है। श्री रेड्डी ने कहा-


ये कानून पहले था, उसको थोडा हम सुधार रहे हैं। यह कानून नया नहीं है। आज के दृष्टिकोण से इलीगल आर्मस बढ़ रहे हैं, टेरेरिस्‍टर है। मैं बताना चाहता हूं पुलिस स्‍टेशन के ऊपर अटैक करके आर्मस लेकर जा रहे हैं। इसलिए जो पुलिस के पास, सुरक्षा दल के पास, सिक्‍योरिटी फोर्ससिस के पास गन छीन के ले जाते हैं, उसको कड़ा से कड़ा सजा होना चाहिए।

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सरकार ने आज स्पष्ट किया कि पानी को राज्य सूची से समवर्ती सूची में लाने का कोई इरादा नहीं है। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह ने राज्यसभा में कहा कि संविधान सभा में विस्तृत विचार-विमर्श के बाद पानी को राज्य सूची में रखा गया था और केन्‍द्र सरकार वर्तमान व्यवस्था को जारी रखना चाहती है। जलशक्ति मंत्री, देश के सामने उपस्थित पानी के संकट से निपटने के लिए राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किये जाने और पानी को समवर्ती सूची में लाये जाने के बारे में ध्‍यानाकर्षण प्रस्‍ताव का उत्‍तर दे रहे थे।


इससे पहले, प्रस्ताव पेश करते हुए कांग्रेस के डॉ. केवीपी रामचंद्र राव ने देश में वर्तमान जल संकट पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा राज्‍यों के बीच आपसी विवाद, भूमि अधिग्रहण की समस्‍याएं और धन की कमी राष्ट्रीय सिंचाई परियोजनाओं की प्रगति में बाधा हैं। आल इंडिया अन्‍ना डीएमके के नवनीतकृष्णन ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था को बदलने की कोई जरूरत नहीं है।

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झारखंड में विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए प्रचार आज शाम समाप्त हो गया। इस चरण में राज्‍य के आठ जिलों के 17 विधानसभा क्षेत्रों में बृहस्‍पतिवार को वोट डाले जाएंगे। जिन जिलों में चुनाव होगा उनमें रांची, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, चतरा, रामगढ़, सरायकेला-खरसावां और कोडरमा शामिल हैं। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने अपने उम्मीदवारों के लिए समर्थन जुटाने के अंतिम प्रयास किए।


मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा के वरिष्ठ नेता शिवराज सिंह चौहान, कांग्रेस के नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, झारखंड मुक्ति मोर्चा के शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और अन्य दलों के नेताओं और स्टार प्रचारकों ने आज कई जनसभाओं तथा रैलियों को संबोधित किया। तीसरे चरण में भाजपा का जोर जहां अपनी सरकार के सुशासन और झारखंड की राजनीतिक स्थिरता में योगदान को लेकर रहा वहीं पार्टी के सभी नेता अनुच्छेद 370 को समाप्त करने, राम मंदिर अयोध्या मामले औऱ राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर के मुद्दे चुनावी रैलियों में उठाते रहे। कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा और राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं का प्रचार के दौरान ज्यादा फोकस रोजगार, किसान और आदिवासियों की जमीन अधिग्रहण की समस्याओं पर रहा। धर्मेन्द्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, रांची।

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राष्‍ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि व्‍यावहारिक तौर पर मानवाधिकारों को प्रभावी ढंग से मजबूत करना संपूर्ण समाज का दायित्‍व है। नई दिल्‍ली में आज मानवाधिकार दिवस के अवसर पर एक समारोह में राष्‍ट्रपति ने कहा कि हाल ही में देश में महिलाओं के साथ अपराधों की घटनाएं सामने आई हैं। इन अपराधों को देखते हुए समाज को बराबरी के अधिकार पर दोबारा विचार करना चाहिए।


राष्‍ट्रपति ने कहा कि यह दिवस मनाने का आदर्श तरीका यही है कि पूरा विश्‍व आत्‍मावलोकन करे कि 1948 में संयुक्‍त राष्‍ट्र महासभा द्वारा स्‍वीकार की गई मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में निर्धारित अधिकारों को बनाए रखने के लिए और क्‍या किया जा सकता है। राष्‍ट्रपति ने कहा कि मानवाधिकारों पर भारत का राष्‍ट्रीय परिपेक्ष्‍य सही ढंग से केंद्रित है और इसमें कर्तव्‍यों को भी समान महत्‍व दिया जा सकता है।

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दिल्‍ली में 2012 में हुए निर्भया दुष्‍कर्म तथा हत्‍या मामले में मौत की सजा प्राप्‍त चार दोषियों में से एक, अक्षय कुमार सिंह ने आज उच्‍चतम न्‍यायालय में फैसले की समीक्षा के लिए पुनरीक्षण याचिका दायर की। शीर्ष न्‍यायालय ने पिछले वर्ष 9 जुलाई को मामले में मृत्‍यु दंड प्राप्‍त तीन अपराधियों की समीक्षा याचिका खारिज कर दी थी। 16-17 दिसम्‍बर 2012 में दक्षिण दिल्‍ली में एक चलती बस में छह लोगों ने 23 वर्षीय पैरामेडिक छात्रा के साथ सामूहिक दुष्‍कर्म किया और उसे बुरी तरह घायल कर सड़क पर फेंक दिया था।

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दिल्‍ली में उच्‍च न्‍यायालय ने स्‍थानीय अनाज मंडी इलाके में हुई आग दुर्घटना की न्‍यायिक जांच कराने और सीबीआई या किसी अन्‍य स्‍वतंत्र एजेंसी से छान-बीन कराने से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई से इंकार कर दिया है।


मुख्‍य न्‍यायाधीश डी एन पटेल और न्‍यायाधीश सी हरिशंकर की पीठ ने कहा कि इस समय मामले में न्‍यायालय का हस्‍ताक्षेप करना जल्‍दबाजी होगी। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि इमारत अवैध रूप से बनाई गई थी और लाइसेंस, रजिस्‍ट्रेशन या आग से बचाव की व्‍यवस्‍था किए बिना कारखाने में प्‍लास्टिक पैकिंग वस्‍तुओं का वि‍निर्माण किया जा रहा था।

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भाजपा के असम राज्‍य अध्‍यक्ष रंजीत कुमार दास ने दावा किया है कि उनकी पार्टी असम समझौते की छठी धारा पर अमल को वचनबद्ध है। इस धारा में राज्‍य के लोगों को विशेष संरक्षण दिया गया है। आकाशवाणी से बातचीत में श्री दास ने नागरिकता संशोधन विधेयक-2019 को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री और केन्‍द्रीय गृह मंत्री का आभार व्‍यक्‍त किया। उन्‍होंने असम के लोगों से नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में कथित रूप से फैलाई जा रही गलत सूचनाओं पर ध्‍यान न देने की भी अपील की।

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भारत ने कहा है कि नागरिकता संशोधन विधेयक पर अंतर्राष्‍ट्रीय धार्मिक स्‍वतंत्रता के बारे में अमरीकी आयोग का बयान न तो सही है और न ही वांछनीय है। इस विधेयक पर आयोग के बयान के बारे में प्रश्‍न के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्‍ता रवीश कुमार ने इसे बहुत खेदजनक बताते हुए कहा कि आयोग पूर्वाग्रह से ग्रस्‍त है और इस मुद्दे का मामूली ज्ञान होने पर भी पक्षपातपूर्ण बयान दे रहा है।

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नेपाल में दक्षिण एशियाई खेलों के अंतिम दिन आज भी भारत का स्‍वर्णिम प्रदर्शन जारी रहा। भारत 174 स्‍वर्ण, 93 रजत और 45 कांस्‍य सहित कुल 312 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा। मेज़बान नेपाल दूसरे और श्रीलंका तीसरे स्‍थान पर है। खेलों का रंगारंग समापन समारोह काठमांडू की दशरथ रंगशाला में सम्‍पन्‍न हुआ

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पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत सकल घरेलू उत्‍पाद के उत्‍सर्जन घनत्‍व में 21 प्रतिशत कमी लाने में सफल रहा है तथा 35 प्रतिशत का लक्ष्‍य हासिल कर लेगा। वे आज स्‍पेन के मेड्रिड में जलवायु परिवर्तन पर राष्‍ट्रों के सम्‍मेलन के 25वें सत्र को संबोधित कर रहे थे।

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भारत इस वर्ष के जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक की दृष्टि से पहली बार शीर्ष 10 में शामिल है। जर्मनवाच, न्यूक्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क ने स्पेन की राजधानी मैड्रिड में कॉन्फ्रैंस ऑफ पार्टीज सी.ओ.पी.-25 जलवायु शिखर सम्मेलन में आज जारी किए गए आंकड़ों में इसकी जानकारी दी है। इसके अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग का वर्तमान स्तर, उच्च श्रेणी के देशों में 9 वें स्थान पर है। रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई भी देश पेरिस जलवायु लक्ष्यों के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर रहा है और रैंकिंग में पहले तीन स्थान खाली हैं। स्वीडन और डेनमार्क चौथे और पांचवें स्‍थान पर हैं। दुनिया के सबसे बड़े उत्‍सर्जक चीन ने सूचकांक में अपनी रैंकिंग में मामूली सुधार कर 30 वां स्थान बना लिया है।

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वाणिज्‍य मंत्री पीयूष गोयल ने फिर कहा है कि पिछले साढ़े पांच वर्ष में भारत ने अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापारिक वार्ताओं के दौरान राष्‍ट्रीय हितों को हमेशा प्रमुखता दी है। श्री गोयल आज राज्‍य सभा में क्षेत्रीय समग्र आर्थिक साझेदारी को लेकर भारत की स्थिति के बारे में बयान दे रहे थे।


भारत ने पिछले साढ़े पांच वर्षों में न केवल दृढ़ता से अपने राष्‍ट्रीय हितों को सामने रखा बल्कि संतुलित नतीजों को प्राप्‍त करने, विशेषकर घरेलू मद्दों को समाधान करने की दृष्टि से, रचनात्‍मक तरीके से वार्ताओं के दौरान भाग लिया है।

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उपराष्‍ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने आज नई दिल्‍ली में एक समारोह में संसद में उत्‍कृष्‍ट कार्य और योगदान के लिए आठ सांसदों को लोकमत संसदीय पुरस्‍कार प्रदान किये। ये पुरस्‍कार लाइफ टाइम अचीवमेंट, वर्ष के सर्वश्रेष्‍ठ सांसद, वर्ष की सबसे श्रेष्‍ठ महिला सांसद तथा पहली बार सांसद बनी सर्वश्रेष्‍ठ महिला सहित आठ विशेष श्रेणियों में दिया जाता है।

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इथियोपिया के प्रधान मंत्री अबी अहमद को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग में उनके योगदान के लिए 2019 का नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। आज ओस्लो के सिटी हॉल में एक समारोह में प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त करने के बाद श्री अहमद ने कहा उन्होंने इथियोपिया और इरिट्रिया की ओर से यह पुरस्कार स्वीकार किया।

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बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 248 अंक टूटकर 40 हजार 240 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 81 अंक फिसलकर 11 हजार 857 पर पहुंच गया।

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एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत संस्कृति मंत्रालय की गतिविधियों के रूप में इन दिनों नई दिल्ली में सिक्किम की कई कला विधाओं का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का सिक्किम भागीदार राज्य है। चार दिन के इस कार्यक्रम में सिक्किम के लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक कलाओं, हस्‍त शिल्पों और व्यंजनों का प्रदर्शन किया जाएगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल का उद्देश्य राष्ट्र की विविधता में एकता को प्रदर्शित करना और पारंपरिक संबंधों को सुदृढ़ करना है।

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