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Last Updated : May 29 2020 5:01PM     Screen Reader Access
News Highlights
HM Amit Shah speaks to all Chief Ministers; Seeks their views on future strategy in fight against Covid 19            COVID recovery rate improves to 42.88 %, Over 71 thousand patients cured so far            449 domestic flights operated on day-3 of resumption of Air Lines services: Civil Aviaiton Minister HS Puri            Railways Ministry appeals persons in COVID-19 risk category to avoid travel by trains            Over 2 lakh metric tonnes of food grains lifted by states for May & June: FCI           

Text Bulletins Details


समाचार प्रभात

0800 HRS
09.04.2020
मुख्य समाचारः-
  • प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत की। कहा- सरकार की प्राथमिकता प्रत्‍येक जीवन बचाना है। 
  • अमरीकी राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने हाइड्रोक्‍सी-क्‍लोक्‍वीन के निर्यात की अनुमति पर प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी का धन्‍यवाद किया। कहा-भारत के इस सद्भाव को भुलाया नहीं जा सकता। 
  • जन-धन खाताधारी 20 करोड महिलाओं को राहत पैकेज की पहली किस्‍त जारी। 
  • उच्‍चतम न्‍यायालय ने मान्‍यता प्राप्‍त प्रयोगशालाओं में कोविड-19 की निशुल्‍क जांच के निर्देश दिए। 
  • दिल्‍ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित 20 क्षेत्रों को सील किया गया। उत्‍तर प्रदेश सरकार ने भी 15 जिलों में ऐसे इलाकों को सील किया। 

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प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी ने देश में कोविड-19 महामारी से उत्‍पन्‍न स्थिति को सामाजिक आपातकाल बताते हुए कहा है कि सरकार की प्रथामिकता प्रत्‍येक व्‍यक्ति का जीवन बचाना है। श्री मोदी ने कहा कि देश कड़े फैसले लेने पर विवश हो गया है और निगरानी जारी रखनी होगी। संसद में वीडियो कॉन्‍फेंस के जरिये राजनीतिक दलों के नेताओं से बातचीत में उन्‍होंने कहा कि कई राज्‍यों की सरकारों, जिला प्रशासनों और विशेषज्ञों ने लॉकडाउन की अवधि बढ़ाने का सुझाव दिया है। उन्‍होंने कहा कि इन बदलती परिस्‍थितियों में देश को अपनी कार्य संस्‍कृति और काम करने की शैली में बदलाव का प्रयास करना चाहिए। 
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि देश कोविड-19 महामारी के कारण गंभीर आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहा है और सरकार इससे बाहर निकलने के लिए प्रतिबद्ध है।
   
पूरी दुनिया के लिये कोविड-19 की चुनौती का उल्‍लेख करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वर्तमान स्थिति मानवता के इतिहास में युगांतरकारी घटना है और भारत को इसके दुष्‍प्रभाव से निपटना होगा। उन्‍होंने महामारी से लड़ाई में केन्‍द्र के साथ मिलकर काम करने के राज्‍य सरकारों के प्रयासों की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश इस लड़ाई का सामना करने की समाज के सभी वर्गों की एकजुटता के जरिये रचनात्‍मक और सकारात्‍मक राजनीतिक व्‍यवस्‍था का साक्षी बना है। श्री मोदी ने सामाजि‍क दूरी बनाये रखने, जनता कर्फ्यू या लॉकडाउन का पालन करने जैसे प्रयासों में प्रत्‍येक नागरिक के योगदान के साथ अनुशासन, समर्पण और प्रतिबद्धता की भावना की प्रशंसा की।
 
प्रधानमंत्री ने कहा कि उभरती स्थिति के कई प्रभाव होंगे जैसा हमने संसाधनों पर दबाव के रूप में देखा है। उन्‍होंने कहा कि भारत कुछ ऐसे देशों में शामिल है जिन्‍होंने अब तक वायरस के फैलने की गति को नियंत्रण में रखा है। श्री मोदी ने चेतावनी दी कि स्थिति निरंतर बदल रही है और हमें हर समय सतर्क रहने की आवश्‍यकता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विभिन्‍न राजनीतिक दलों के नेताओं ने अब तक किये गये उपायों पर प्रतिक्रिया व्‍यक्‍त की और नीतिगत सुझाव दिये तथा भविष्‍य के उपायों पर चर्चा की।
 
बैठक में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, शिवसेना नेता संजय राउत, डीएमके नेता टी आर बालू, राष्‍ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शरद पवार, जनता दल युनाइटेड के राजीव रंजन सिंह, लोक जनश‍क्ति पार्टी के चिराग पासवान, समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर रामगोपाल यादव और बहुजन समाज पार्टी के सतीश चंद्र मिश्र सहित अनेक नेताओं ने भाग लिया।
 
प्रधानमंत्री कोविड-19 से उत्‍पन्‍न स्थि‍ति पर सभी राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों के साथ शनिवार को बातचीत करेंगे। श्री मोदी पहले भी दो बार मुख्‍यमंत्रियों से चर्चा कर चुके हैं।

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सरकार ने कहा है कि देश में संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं और इससे निपटने के प्रयास और तैयारी बढ़ा दी गई हैं। स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव लव अग्रवाल ने कल नई दिल्‍ली में बताया कि गंभीर मामलों के लिये समर्पित हेल्‍थ केयर सेंटर और अस्‍पताल बनाये जा रहे हैं। उन्‍होंने कहा कि केन्‍द्र ने राज्‍यों से अस्‍पताल बनाने और संक्रमति लोगों के संपर्क में आये लोगों का पता लगाने और निगरानी के प्रयास जारी रखने को कहा है।

चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ने के लिए सेंट्रल गवरमेंट और राज्‍य सरकार में  सीरिज़ ऑफ मेजर्स लिये जा रहे हैं। जैसे-जैसे देश में केसेस की संख्‍या बढ़ रही है। उसी के साथ जो रिस्‍पान्‍स हैं वो भी उसी से कमिसरेट रूप में हम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे प्रीपेयर्डनेस में उसी तरह से हम बढ़ाते जा रहे हैं।  
 
श्री अग्रवाल ने कहा कि कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए सरकार ने एक इंटीग्रेटिड ऑनलाइन पोर्टल की शुरूआत की है।

फील्‍ड लेवल पर ओरिएंटेशन एंड ट्रेनिंग एक बहुत इन्‍पोडेंट कम्‍पोनेंट है। जबकि हम कोविड-19 को पूरे देशव्‍यापी लेवल पर मॉनिटर करना चाहते हैं। तो उसी के तहत मिनिस्‍ट्री ऑफ ह्यूमन रिसॉर्स एंड डवलेपमेंट ने कोविड-19 मैनेजमेंट के लिए एक ट्रेनिंग मॉडल लॉंच किया है, जिसका नाम है इंटीग्रेटिड गवरमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग पोर्टल।
 
श्री अग्रवाल ने कहा कि देश में हाइड्रोक्‍सी क्‍लोरोक्‍वीन का प्रयाप्‍त भंडार है।

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गृह मंत्रालय में संयुक्‍त सचिव पुण्‍य सलिला श्रीवास्‍तव ने कहा कि केन्‍द्र ने पंजीकृत भवन निर्माण कामगारों के लिए एक हजार से छह हजार रुपये के नकद लाभ की घोषणा की है। संयुक्‍त सचिव ने कहा कि इसके तहत अब तक दो करोड़ पंजीकृत कामगारों को तीन हजार करोड़ रुपये दिये गये हैं।
 
उन्‍होंने कहा कि लॉकडाउन को कड़ाई से लागू करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं।
 
हॉटस्‍पॉट्स लॉकडाउन मेजर्स को राज्‍य सरकारों द्वारा और भी बढ़ा दिया गया है खासकर उन लोकोलिटीज़ में कम्‍युनिटी लीडर की मदद से लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाई जा रही है। असेंशियल कमोडिटीज़ और सर्विसिज़ की स्थिति संतोषजनक हैं। संभावना है कि कुछ लोग ब्‍लैक मार्केटिंग अथवा होर्डिंग करें। होम सक्रेटेरी ने सभी चीफ सेक्रेटरिज़ को लिखा है कि वे असेंशियल कमोडिटी एक्‍ट 1955 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए यह सुनिश्चित करें कि असेंशियल गुड्स उपलब्‍ध रहें।
 
भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के मुख्‍य वैज्ञानिक रमन गंगाखेड़कर ने कहा कि देश में कोविड-19 के लिये अब तक एक लाख 21 हजार से अधिक जांच की गई हैं।
 
तक हमने एक लाख 21 हजार 271 टेस्‍ट किये हैं, जिसमें प्राईवेट लैब्‍स में 2,267 टेस्‍ट हुए हैं और अभी इस वक्‍त 139 लैब्‍स आईसीएमआर नेटवर्क में एक्टिव हो गई हैं और 65 प्राईवेट लैब्‍स को हमने परमिट किया है।
 
इस बीच, देश में कोविड-19 महामारी से संक्रमित लोगों की संख्‍या पांच हजार दो सौ 74 हो गई है। पिछले 24 घंटे में चार सौ 85 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। अब तक चार सौ 11 लोगों को उपचार के बाद छुट्टी दी गई जबकि एक सौ 49 लोगों की मृत्‍यु हुई।

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सरकार ने गैर-सरकारी संगठनों को भारतीय खाद्य निगम से सीधे अनाज खरीदने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया कि गैर-सरकारी संगठन और परोपकारी संस्थाएं राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान हजारों गरीब और जरूरतमंद लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। भारतीय खाद्य निगम को निर्देश दिया गया है कि वह इन संस्थाओं को बिना ई-नीलामी प्रक्रिया के मुक्त बाजार बिक्री योजना की दरों पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराए।

ये गैर सरकारी संगठन खुला बाजार बिक्री योजना के तहत पूर्व निर्धारित आ‍रक्षित मूल्‍य पर एफसीआई से एक बार में एक से 10 टन तक अनाज खरीद सकते हैं।  अभी तक केवल राज्‍य सरकारों और पंजीकृत थोक उपभोक्‍ताओं को एफसीआई से इन दरों पर अनाज खरीदने की अनुमति थी। लॉकडाउन के दौरान गैर सरकारी संगठन और परमार्थ संगठन हजारों गरीबों और जरूरतमंदों को खाना उपलब्‍ध करा रहे हैं। इन संगठनों को बिना किसी बाधा के खाद्यान्‍न की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने गेहूं और चावल उपलब्‍ध कराने का निर्देश दिया है। हालांकि ऐसे संस्‍थानों को अनाज की खरीद के संबंध में सूचना संबंधित जिला अधिकारी को देनी होगी, ताकि खाद्यान्‍न का उपयोग निर्धारित मकसद के लिए हो सके। इससे इन संगठनों को आसानी से अनाज की आपूर्ति सुनिश्चित हो पाएगी। दीपेन्‍द्र कुमार आकाशवाणी समाचार, दिल्‍ली।

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अमरीका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रम्प ने अमरीका को मलेरिया रोधी दवा हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्विन के निर्यात की स्‍वीकृति देने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्णय के लिए भारत के प्रति आभार व्यक्त किया है। उन्होंने ट्वीट में कहा कि भारत की इस भावना को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का नेतृत्व न केवल भारत को बल्कि मानवता को भी मदद कर रहा है। श्री ट्रम्प ने बताया कि यह विशेष समय कोविड-19 के खिलाफ संघर्ष में वैश्विक सहयोग का है।
 
अमरीका के खाद्य और औषधि प्रशासन ने कोविड-19 के संभावित उपचार के लिए हाइड्रोक्सी-क्लोरोक्विन का पता लगाया है। यह बीमारी अमरीका में चार लाख से अधिक लोगों में संक्रमित हुई है और इससे 13 हजार से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।
 
राष्ट्रपति ट्रम्प ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के निर्यात पर प्रतिबंध हटाने और इसे अमरीका को आपूर्ति करने का अनुरोध किया था। 

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भारत और अमरीका ने कल कोविड-19 महामारी से निपटने और उस पर नियंत्रण में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर चर्चा की। सूत्रों ने बताया कि विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने अमरीका के विदेश उप मंत्री स्‍टीफन ई बीगन से टेलीफोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं ने कोविड-19 महामारी की वर्तमान स्थिति और इससे संबंधि‍त चुनौती पर विचार-विमर्श किया। इस बात पर भी चर्चा हुई कि कोविड-19 पर कैसे नियंत्रण किया जाये। आवश्‍यक दवाओं, चिकित्‍सा और जांच उपकरणों की उपलब्‍धता तथा श्रेष्‍ठ उपचार और जानकारियों के आदान-प्रदान पर भी चर्चा हुई।
 
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी और अमरीकी राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने भी टेलीफोन पर चर्चा की थी।

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दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क के सदस्‍य देशों के वरिष्‍ठ व्‍यापार अधिकारियों की कल वीडियों कांफ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई जिसमें यात्रा प्रतिबंधों और कोविड-19 की मौजूदा स्थिति के कारण क्षेत्रीय व्‍यापार पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा की गई।
 
विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया कि पाकिस्‍तान को छोड़कर अन्‍य सभी सार्क सदस्‍य देशों ने वीडियो कांफ्रेंस में भाग लिया। सभी देशों ने व्‍यापार संबंधी चर्चा में अपने विचार रखें। बैठक में माना गया कि कोविड-19 महामारी से सार्क क्षेत्र में व्‍यापार पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। बैठक में इस बात पर बल दिया गया कि स्थिति के पूरी तरह सामान्‍य होने तक सार्क सदस्‍यों के बीच व्‍यापारिक गतिविधियां जारी रखने के तरीकों को पता लगाया जाए।

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सरकार ने कोविड-19 के संक्रमण के मद्देनजर करीब बीस करोड़ जन-धन खाता धारक महिलाओं को पांच सौ रुपये की पहली किस्‍त हस्तांतरित करने का काम पूरा कर लिया है। इस राहत पैकेज की पिछले महीने घोषणा की गई थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि यह राशि हर-एक खाते में पहुंच गई है और लाभार्थी अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे बैंक से निकाल सकते हैं।
 
पिछले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने घोषणा की थी कि करीब बीस करोड़ 50 लाख महिला जन-धन खाता धारकों को घर गृहस्थी के खर्चे के लिए अगले तीन महीने तक 500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। लॉकडाउन के कारण पैदा हुई दिक्कतों में राहत देने के लिए यह फैसला किया गया।

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रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से भारत को बचाने में रेलवे अग्रणी भूमिका निभा रहा है। एक ट्वीट में उन्‍होंने कहा कि इस महामारी से हो रही दिक्‍कतों को दूर करने की दिशा में रेलवे ने सात लाख, 56 हजार भोजन के पैकेट बाटें है और पांच लाख 82 हजार मॉस्‍क तथा 42 हजार लीटर हैंड सैनिटाइज़र का उत्‍पादन किया है।
 
रेलवे दो हजार से अधिक डॉक्‍टर और 35 हजार अर्द्ध चिकित्‍सा कर्मी और तैनात करेगी। रेल मंत्रालय के प्रवक्‍ता ने बताया कि रेलवे अस्‍पतालों में 17 समर्पित अस्‍पतालों और 33 अस्‍पताल ब्‍लॉक में लगभग पांच हजार बिस्‍तर केवल कोविड-19 रोगियों के उपचार के लिए निर्धारित किये गये हैं। रेलवे के समस्‍त नेटवर्क में 11 हजार क्‍वारंटीन बिस्‍तर उपलब्‍ध कराये गये हैं। रेलवे ने व्‍यक्तिगत सुरक्षा किट का निर्माण भी शुरू कर दिया है। अभी लगभग एक हजार किट प्रतिदिन बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिसे बाद में और बढ़ाया जायेगा। रेलवे कोविड-19 के लिये 80 हजार बिस्‍तरों के साथ देशभर में रेलगाडियों के पांच हजार डिब्‍बों को आइसोलेशन सुविधा में बदल रही है।

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उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिया है कि स्वीकृत सरकारी प्रयोगशालाओं या निजी प्रयोगशालाओँ में कोविड-19 की जांच निशुल्‍क होनी चाहिए। न्यायालय ने केन्द्र को इस संबंध में तत्काल निर्देश जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि संकट की इस घड़ी में मानवीय सेवाएं देकर महामारी को रोकने में प्रयोगशालाओँ सहित निजी अस्पतालों की महत्वपूर्ण भूमिका है।
 
न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्यायमूर्ति एस.रवीन्द्र भट्ट की पीठ ने कहा कि कोविड-19 से जुड़ी जांच एन.ए.बी.एल स्वीकृत प्रयोगशालाओं या विश्व स्वास्थ्य संगठन अथवा आई.सी.एम.आर से स्वीकृत एजेंसियों के माध्यम से होनी चाहिए। पीठ मामले की वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई कर रही थी। पीठ ने कहा कि वह प्रतिवादियों को अंतरिम आदेश जारी कर रही है कि कोविड-19 की जांच किसी भी मान्यताप्राप्त सरकारी प्रयोगशालाओं या निजी प्रयोगशालाओं में निःशुल्क की जाए।
 
पीठ ने अपने आदेश में कहा है कि कोई भी व्यक्ति साढ़े चार हजार रुपये की इस जांच का भुगतान न करने की स्थिति में वंचित न रह जाए। न्यायालय ने केन्द्र के इस निवेदन को नोट किया कि सरकारी प्रयोगशालाएं कोविड-19 की जांच मुफ्त में कर रही हैं। 

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उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि कोरोना वायरस रोगियों का उपचार कर रहे डॉक्टरों और चिकित्सा कर्मियों के लिए समुचित व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि इस महामारी के खिलाफ संघर्ष में वे देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं। डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ अंतरिम निर्देश देते हुए न्यायमूर्ति अशोक भूषण और न्याय मूर्ति एस.रविन्द्र भट्ट की पीठ ने स्वास्थ्य कर्मियों पर हाल के हमले को लेकर चिंता व्यक्त की। न्यायालय ने अधिकारियों को उन अस्पतालों के चिकित्साकर्मियों को आवश्यक पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया जहां कोविड-19 के मरीज भर्ती हैं।
 
न्यायालय ने कोरोना वायरस महामारी के बीच डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के लिए सुरक्षा किट, अन्य आवश्यक उपकरण और सुरक्षा उपाय उपलब्ध कराने संबंधी तीन याचिकाओं पर यह आदेश दिया। न्यायालय ने कहा कि सरकार को जरूरी वस्तुओं और घरेलू भंडार बढ़ाने के लिए निर्यात पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

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आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में हम आपको कोविड-19 पर वरिष्‍ठ चिकित्‍सा विशेषज्ञों के परामर्श से अवगत कराते हैं।
 
जी. बी. पंत अस्‍पताल, दिल्‍ली के डॉ. संजय पांडेय ने सामाजिक दूरी बनाए रखने की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि सामान्‍य फ्लू और कोविड-19 के शुरूआती लक्षण एक जैसे होते हैं।  ।
 
80 से 85 पर्सेंट जो मरीज होते हैं उनमें लक्षण बिलकुल सामान्य होता है और वो रिकवर हो जाते हैं। 10 पर्सेंट ऐसे पेसेंट होते हैं जिनको थोड़ी सांस की दिक्कत होती है। बट ऑक्सीजन और मामूली से सपोर्ट से उसमें काफी पेसेंट बाहर आ जाते हैं। पांच से दस पेसेंट ऐसे हो सकते हैं जिनमें सांस की दिक्कत ज्यादा हो सकती है और यह तकलीफ  आमतौर पर उन मरीजों को होती है जिनको पहले से कुछ हायपरटेंशन है, डायबिटीज है, सांस की दिक्कत है या उनकी ऐज ज्यादा है। अगर कोई रिस्क फैक्टर  आपके साथ है तो उस कंडीशन में आपको ज्यादा सावधानी बरतनी है।
 
आकाशवाणी समाचार से बातचीत में लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल के डॉ. नरेश गुप्ता ने कहा कि इस कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अभी कोई प्रमाणिक औषधि नहीं है।

तीन महीने में यह देखा गया है कि कुछ एंटी वायरल  दवाइयां हैं जो कि इसमें कारगर हो सकती हैं। इसका वैक्सीन एक तरह से बन गई है लेकिन जब तक वैक्सीन के ऊपर रिसर्च नहीं हो जाएगी तब तक वो मार्केट में नहीं आएगी। बाकी कुछ दवाइयां स्वास्थ्यकर्मियों को दी जाती हैं क्योंकि वो रोज-रोज आते हैं। आईसीएमआर ने कहा है कि वो डेली जाएं लेकिन कॉमन मैन के लिए  ऐसी कोई दवाई नहीं है जो  कि हम देकर ये कहें कि वो उससे बचाव होगा।

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दिल्ली सरकार ने नोवेल कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए राजधानी में कोविड-19 के बीस हॉट-स्पॉट सील करने की घोषणा की है। कल उच्चस्तरीय बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने यह घोषणा करते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में किसी को प्रवेश या बाहर आने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सील वाले क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी सुनिश्चित करेगी। उप-मुख्यमंत्री ने बताया कि सदर इलाके से कुछ पॉजिटिव मामलों की सूचना मिली है और यह इलाका सील कर दिया गया  है।
 
दिल्ली सरकार ने कोरोना वायरस का प्रसार रोकने के लिए बाहर निकलते समय लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया है।

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उत्तर प्रदेश में 15 जिलों के संवेदनशील इलाकों को कल मध्य रात से 15 अप्रैल सवेरे तक पूरी तरह सील कर दिया गया है। इसमें मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, कानपुर, लखनऊ, सीतापुर, सहारनपुर, वाराणसी, शामली, फिरोजाबाद, बुलंदशहर, बरेली और महाराजगंज जिले शामिल हैं। संवेदनशील इलाकों का चुनाव छह या छह से अधिक कोविड-19 के मामले आने के बाद चयनित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन जिलों में विभाग के अधिकारियों और आवश्‍यक वस्तुओं की आपूर्ति में लगे श्रमिकों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति को घर से बाहर कदम रखने की अनुमति नहीं होगी।

इन 15 जिलों के हॉट-स्पॉट को सील किए जाने का मतलब है कि इन हॉट-स्पॉट के इलाकों में किसी को भी घर से किसी भी वजह से बाहर निकलने की इजाजत नहीं होगी। सभी जरूरी सामानों को घर पर ही डिलीवर किया जाएगा। लोग अपनी जरूरत की दवाइयां और राशन का सामान ऑनलाईन मंगा सकेंगे। सरकार एक केंद्रित कॉल सेंटर बनाएगी जहां लोग जरूरी सामानों का ऑर्डर दे सकें। सब्जी और फलों के बाजार और बैंक तथा दुकानों सहित वे सभी जगह जहां पर भीड़ इकट्ठा हो सकती है पूरी तरह से सील रहेंगी। इन इलाकों में अगर कोई बाहर से आता या  बाहर जाने की कोशिश करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इन इलाकों के हर घर को सैनिटाईज किया जाएगा।

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बिहार सरकार ने मुख्‍यमंत्री, मंत्रियों और सभी विधायकों के मासिक वेतन से एक वर्ष तक 15 प्रतिशत कटौती का फैसला किया है। यह राशि कोरोना उन्मूलन कोष में जमा कराई जायेगी। मुख्‍यमंत्री नीतिश कुमार की अध्‍यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में महामारी से निपटने के लिए कई और बड़े फैसले लिए गए हैं।

कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए तंबाकू या गुटखा खाकर इधर-उधर या सार्वजनिक स्थानों पर थूकने वालों को अब जेल भेज दिया जाएगा।  राज्य सरकार ने दसवीं कक्षा को छोड़कर कक्षा एक से 11वीं तक के लगभग दो करोड़ 30 लाख से अधिक छात्रों को बिना परीक्षा के अगली कक्षा में  प्रमोट करने का फैसला लिया है। मध्यान भोजन की राशि बच्चों के खाते में ट्रांसफर की जा रही है। राज्य में बाहर से आए लगभग दो लाख प्रवासी मजदूरों के लिए मनरेगा जॉब कार्ड बनाया जाएगा। इस कार्ड को लॉकडाउन अवधि के दौरान ही बनाने का निर्देश दिया  गया है। इस बीच राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त होने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 16 हो गई है।

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हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 महामारी के कारण जारी कर्फ्यू को देखते हुए राज्य सरकार लोगों के लिए खुले बाजार में आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार बनाए हुए हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि किसानों को फसल कटाई में मदद के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएं। मुख्यमंत्री कोविड-19 की स्थिति पर लगातार नजर रखे हुए हैं और वे उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंस के जरिये लगातार संपर्क में हैं। सरकारी प्रयासों के अलावा यहा जरूरतमंदों की मदद के लिए बड़ी संख्या में स्वयं सहायता समूह और पंचायतों के लोग एकजुट होकर सहयोग दे रहे हैं।

जनजातीय ज़िला लाहौल स्पिति की यूर पंचायत के महिला मंडल की सदस्य और किन्नौर ज़िले की कोठी पंचायत की महिलाएं मास्क तैयार कर लोगों को घर-घर जाकर बांट रही है।

बिलासपुर ज़िले की कोठीपुरा और राजपुरा पंचायतों के लोग नवोदय विद्यालय में क्वारंटाईन किए गए करीब 2 सौ लोगों के भोजन की व्यवस्था में जुटे हुए हैं।

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केरल में कोविड-19 से संक्रमित 19 अन्य लोगों का पता चला है। राज्य में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या दो सौ उनसठ हो गई है, जो पिछले दो दिन के दौरान सबसे कम है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कासरगोड में नवनिर्मित कोविड-19 अस्पताल में 273 पदों की स्वीकृति दी गई है। इस बीच सहायता केंद्रों पर संक्रमित लोगों को ऑनलाइन चिकित्सा सुविधा दी जा रही है।

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अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कल एक मामले की पुष्टि के बाद संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ कर 11 हो गई है। 24 मार्च को विमान द्वारा चेन्नई से लौटे एक व्यक्ति में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उसे पोर्ट ब्लेयर में जी.पी. पंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 562 नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं जिनमें से 523 नमूनों की रिपोर्ट मिल चुकी है और 39 की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है।

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केन्‍द्रशासित प्रदेश जम्‍मू-कश्मीर के संभागीय आयुक्त पांडुरंग के. पोले ने कश्मीर घाटी के सभी डिप्टी कमिश्नरों को दूसरे राज्यों और विदेश से आए संदिग्ध पर्यटकों पर कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सभी पर्यटकों की संबंधित जिलों में निगरानी की जाए और उचित स्क्रीनिंग सुनिश्चित करने के साथ-साथ क्वारेंटीन की व्यवस्था की जाए।

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मध्य प्रदेश में संक्रमित लोगों की संख्या तीन सौ पच्चीस  तक पहुंच गई है। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तत्काल प्रभाव से आवश्यक सेवा प्रबंधन अधिनियम - ऐस्मा लागू कर दिया है।

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तेलंगाना में कल 49 और लोगों को कोरोना वायरस से संक्रमित पाया गया इसके साथ ही राज्‍य में कोविड-19 के मामलों की संख्‍या बढ़कर 453 हो गई है। राज्‍य के चिकित्‍सा और स्‍वास्‍थ्‍य विभाग ने अपने दैनिक बुलेटिन में बताया है कि अभी कोविड-19 के 397 सक्रिय रोगियों को उपचार हो रहा है। 45 लोगों को उपचार के बाद अस्‍पताल से छुट्टी दे दी गई है।

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प्रधानमंत्री के सम्‍मान में पांच मिनट खड़े होने की कुछ खबरों के संबंध में श्री नरेन्‍द्र मोदी ने कहा है कि पहली नज़र में यह उन्‍हें विवाद में घसीटने का दुर्भावनापूर्ण प्रयास लगता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अगर ऐसा अभियान चलाने वाले लोगों को सचमुच मुझसे प्रेम है और मेरा सम्‍मान करते हैं तो उन्‍हें कोविड-19 महामारी के दौरान कम से कम एक निर्धन परिवार की जिम्‍मेदारी उठानी चाहिये। श्री मोदी ने कहा कि इससे बढ़कर उनके लिये और कोई सम्‍मान नहीं हो सकता।
 
सरकार ने उन रिपोर्टों का खंडन किया है, जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के कारण सभी होटल और रेस्त्रां 15 अक्तूबर 2020 तक बंद रहेंगे। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि इस संबंध में सोशल मीडिया में चल रही खबरें निराधार हैं और पर्यटन मंत्रालय ने इस तरह का कोई आदेश जारी नहीं किया है। 

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जाने-माने गीतकार, संगीतकार और अभिनेता शंकर महादेवन ने लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की।

ये जो कोरोना वायरस के अगेनस्ट लड़ाई है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, हाथों को अच्छी तरह धोएं, घरों में रहें और लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। लेट्स ऑल बिकम कोरोना वॉरियर, अगेनस्ट दीस ड्रेगन।

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अमरीका में पूर्व राष्‍ट्रपति जो-बिदुन अब राष्‍ट्रपति पद के चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्‍मीदवार होंगे। अमरीकी सीनेटर बर्नी सैंडर्स के कल राष्‍ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर हो जाने के बाद जो-बिदुन को डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रत्‍याशी घोषित किया गया। अमरीका में इस साल नवम्‍बर में राष्‍ट्रपति का चुनाव होना है जिसमें बिदेन का मुकाबला अब मौजुदा राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प से होगा।

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समाचार पत्रों की सुर्खियों से:- 

  

  • समाचार पत्रों पर नजर डालें तो देश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच  विभिन्‍न दलों के नेताओं के साथ चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी के लॉकडाउन बढ़ाने के संकेत को आज के सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता से दिया है नवभारत टाइम्‍स की सुर्खी है- 21 दिन में नहीं बनेंगी बात, पीएम बोले कड़े फैसले लेने होंगे। अमर उजाला ने पी एम के शब्‍दों को दिया है- यह सामाजिक आपातकाल, कठोर निर्णय के लिए विवश। पत्र ने लिखा है- 11 तारीख को मुख्‍यमंत्रियों के साथ चर्चा के बाद लॉकडाउन बढ़ाने पर होगा अंतिम फैसला। पंजाब केसरी ने प्रधानमंत्री मोदी के हवाले से लिखा है- एक बार में नहीं हटेगा लॉकडाउन। एन डी ए और विपक्षी सांसदों से लॉकडाउन को लेकर खुलकर की बात।
  • राजधानी दिल्‍ली और उत्‍तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद सहित 15 जिलों में संक्रमण से अत्‍याधिक प्रभावित इलाकों को सील करने का समाचार जनसत्‍ता सहित कई अखबारों के पहले पन्‍ने पर है। हिन्‍दुस्‍तान ने सख्‍ती शीर्षक से लिखा है- दिल्‍ली में 21 हॉट स्‍पॉट सील। राजधानी में बाहर निकलने पर मास्‍क पहनना अनिवार्य। बकौल दैनिक जागरण नोएडा में 12 और गाजियाबाद में 13 हॉटस्‍पॉट सील। आवाजाही पर लगेगी रोक। घर पर ही मिलेगा जरूरत का सामान।
  • दिल्‍ली में बुधवार को कोरोना के 93 नये मामलों की पुष्टि का समाचार देते हुए नवभारत टाइम्‍स ने लिखा है- सभी नये मामले मरकज से।
  • सरकारी और निजी लैब में कोविड-19 टेस्‍ट निशुल्‍क करने के सुप्रीमकोर्ट के आदेश को भी समाचार पत्रों अहमियत दी है। अमर उजाला की सुर्खी है- निजी लैब में भी कोरोना की जांच होगी अब मुफ्त। सुप्रीमकोर्ट ने कहा- विपत्ति की इस घड़ी में परोपकारी सेवाएं दें निजी अस्‍पताल और लैब।
  • हाईड्रोक्सी क्‍लोरोक्विन दवा मिलने पर अमरीकी राष्‍ट्रपति डॉनल्‍ड ट्रम्‍प ने कहा- बहुत अच्‍छे इंसान हैं मोदी दैनिक जागरण में है। अमर उजाला ने ट्रम्‍प के ट्वीट को दिया है- हम यह एहसान नहीं भूलेंगे।
  • पांच लाख तक के लम्बित टैक्‍स रिफंड तुरंत मिलेंगे हिन्‍दुस्‍तान की सुर्खी है। लॉकडाउन की वजह से आर्थिक तंगी से जुझ रहे नागरिकों और कारोबारियों को राहत देने का सरकार का बड़ा फैसला। जी एस टी और कस्‍टम के टैक्‍स रिफंड भी जारी करने का आदेश। 
  • सरकार इंडस्‍ट्री को जल्‍द दे सकती है ढाई लाख करोड़ रूपये का बूस्‍टर डोज- इकनॉमिक टाइम्‍स की सुर्खी है। पत्र के अनुसार राहत पैकेज में अधिक रोजगार देने वाले सैक्‍टरों की दी जाएगी ज्‍यादा वित्‍तीय मदद।
  • डाकिया डाक ही नहीं बल्कि दवाइयां, सब्‍जी, फल, आटा और दाल की करेगा होम डिलीवरी। पांच हजार रुपये तक का कैश भी पहुंचायेगा दैनिक भास्‍कर में है। लॉकडाउन के दौरान देशभर के एक लाख पचपन हजार डाकखानों से आम लोगों को मुहैया कराई जा रही हैं

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