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Jul 21, 2019
5:56PM

इस साल की पहली छमाही में शुरू किए गए नए आवास निर्माणों में से मात्र 29 प्रतिशत ही सस्ते मकानों की श्रेणी में आते हैं

AIR
इस साल की पहली छमाही में शुरू किए गए नए आवास निर्माणों में से मात्र 29 प्रतिशत ही सस्ते मकानों की श्रेणी में आते हैं। संपत्ति सलाहकार एनारॉक ने यह जानकारी दी है। सस्ते घरों की श्रेणी में आने वाली आवासीय इकाइयों पर सरकार कर प्रोत्साहन देती है।
एनारॉक ने कहा है कि ‘‘कुछ ही डेवलपर्स द्वारा ऐसे घरों का निर्माण किया गया है, जो सस्ते मकानों की श्रेणी में आते हैं और जिनके खरीदार प्रोत्साहन पाने के पात्र हैं।’’ चालू वर्ष की पहली छमाही में सबसे बड़े सात शहरों में 1 लाख 39 हज़ार आवासीय इकाइयां उपलब्ध थी जिनमें से सिर्फ 39 हज़ार 8 सौ 40 इकाइयां सस्ते मकानों की श्रेणी में आती हैं।
भारत के शहरी हिस्सों में एक करोड़ नब्बे लाख आवासीय इकाइयों की कमी है जिनमें से लगभग 96 प्रतिशत आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और निम्न आय समूह श्रेणी के हैं। सरकार सस्ते घरों को बढ़ावा देकर इसी वर्ग को आवास उपलब्ध करवाना चाहती है।
सस्ते घरों की श्रेणी में सबसे ज्यादा मकानों का निर्माण मुम्बई महानगरीय क्षेत्र में शुरू हुआ, जहां ऐसी 17 हज़ार सात सौ इकाइयां बनाई गईं। इसके बाद पुणे में नौ हज़ार तीन सौ 50 और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में छ: हज़ार नौ सौ 50 इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ। बंगलुरू, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता में इसी अवधि में इस श्रेणी में कुल मिलाकर पांच हज़ार आठ सौ बीस नई इकाइयों का निर्माण शुरू हुआ।

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